🇮🇳 भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend): आर्थिक विकास की सुनहरी खिड़की

भारत वर्तमान में विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है, जहां 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय संरचना भारत के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करती है, जिसे “जनसांख्यिकीय लाभांश” कहा जाता है। यदि इस अवसर का सही उपयोग किया जाए, तो यह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर कर सकता है।S&P Global

📘 जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?

जनसांख्यिकीय लाभांश उस आर्थिक वृद्धि की संभावना को दर्शाता है, जो किसी देश की जनसंख्या संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। जब कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) की जनसंख्या निर्भरशील आयु वर्ग की तुलना में अधिक होती है, तो देश के पास आर्थिक विकास की गति बढ़ाने का अवसर होता है।

📊 भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति

जनसंख्या: 2023 में भारत की जनसंख्या चीन को पार कर 1.428 बिलियन हो गई है ।Time
मध्यम आयु: भारत की मध्यम आयु 28.4 वर्ष है, जो जापान (48.4 वर्ष) और चीन (38 वर्ष) की तुलना में काफी कम है।
कार्यशील जनसंख्या: 2021 में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 64% थी, जो 2036 तक 65% तक पहुंचने की संभावना है Drishti IAS।
लाभांश अवधि: भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश 2005-06 में शुरू हुआ और 2055-56 तक जारी रहने की संभावना है, जिसमें 2041 में यह चरम पर होगा Drishti IAS।

🌟 भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ

1. आर्थिक वृद्धि में तेजी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश भारत की प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि में अगले दो दशकों में प्रति वर्ष लगभग 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर सकता है Vision IAS।

2. श्रम बल में वृद्धि

कार्यशील आयु वर्ग की वृद्धि से श्रम बल में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है।

3. बचत और निवेश में वृद्धि

कार्यशील जनसंख्या अधिक कमाई करती है, जिससे बचत दर बढ़ती है और निवेश में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

4. महिला कार्यबल की भागीदारी

जनसांख्यिकीय लाभांश के दौरान महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास को नया आयाम मिलता है।

5. शहरीकरण और औद्योगीकरण में वृद्धि

रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे शहरीकरण और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता है।

6. नीतिगत सुधारों के लिए अवसर

सरकार इस अवधि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार सृजन जैसी नीतियों को लागू करने के लिए कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सके।

⚠️ चुनौतियाँ और समाधान

1. रोजगार सृजन की कमी

भारत में युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं हैं। विश्व बैंक के अनुसार, यदि रोजगार सृजन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को गंवा सकता है ।

2. कौशल विकास की आवश्यकता

कई युवा आवश्यक कौशल से वंचित हैं। सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों पर निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि युवा रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

3. महिला कार्यबल की कम भागीदारी

भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी केवल 37% है । महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए सामाजिक और नीतिगत बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।PMF IAS

4. शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश

IMF के अनुसार, भारत को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए, ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाया जा सके ।Next IAS

🛤️ आगे की राह

भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

शिक्षा प्रणाली में सुधार: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार।S&P Global
कौशल विकास कार्यक्रम: युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार।
रोजगार सृजन: MSME, स्टार्टअप्स और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर रोजगार के अवसर सृजित करना।
महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए सुरक्षित और लचीले कार्यस्थलों का निर्माण।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

📝 निष्कर्ष

भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो 2055-56 तक जारी रहेगा। बढ़ती युवा आबादी और कार्यशील आयु वर्ग इस लाभांश का प्रमुख कारण हैं। यदि इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, तो यह भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकता है।

इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार आवश्यक है। महिला श्रम बल की अधिक भागीदारी और शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान भी महत्वपूर्ण होगा।

सही नीतियों और योजनाओं के माध्यम से भारत इस जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक समृद्धि की ओर मोड़ सकता है। यह समय है कि हम अपने युवा संसाधनों को सही दिशा में लगाकर भविष्य को मजबूत बनाएं।

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