2016 में भारत में विमुद्रीकरण: एक विस्तृत विश्लेषण

8 नवंबर 2016 को, भारत सरकार ने ₹500 और ₹1,000 के नोटों को अवैध घोषित किया, जो उस समय प्रचलित मुद्रा का लगभग 86% था। इस निर्णय का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना, नकली मुद्रा को समाप्त करना, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था।​

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विमुद्रीकरण के उद्देश्य

1. काले धन पर नियंत्रण: अघोषित संपत्ति को उजागर करना और कर आधार को बढ़ाना।
2. नकली मुद्रा का उन्मूलन: नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना, जो अक्सर आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं।
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: नकद लेन-देन को कम करके डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना।
4. आर्थिक पारदर्शिता: अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में लाना।​

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सकारात्मक प्रभाव

• बैंकिंग प्रणाली में जमा में वृद्धि: लोगों ने अपने पुराने नोटों को बैंक खातों में जमा किया, जिससे बैंकों के पास अधिक धनराशि उपलब्ध हुई।
• डिजिटल भुगतान में वृद्धि: UPI, मोबाइल वॉलेट्स और कार्ड भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
• कर आधार का विस्तार: अधिक लोग कर प्रणाली में शामिल हुए, जिससे सरकार की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई।​

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नकारात्मक प्रभाव

• नकदी की कमी: लोगों को अपने दैनिक लेन-देन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
• छोटे व्यापारों पर प्रभाव: नकद पर निर्भर छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ।
• कृषि क्षेत्र में संकट: किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में कठिनाई हुई, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ।
• रोजगार में कमी: अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों की नौकरियां चली गईं।​

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अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

भारत से पहले भी कई देशों ने विमुद्रीकरण का प्रयास किया है:​

• नाइजीरिया (1984): नई मुद्रा पेश की गई, लेकिन आर्थिक संकट गहरा गया।
• घाना (1982): उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को बंद किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
• जिम्बाब्वे (2015): स्थानीय मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से बदल दिया गया, लेकिन जनता को नुकसान हुआ।
• म्यांमार (1987): 80% मुद्रा अवैध घोषित की गई, जिससे व्यापक विरोध और अशांति फैली।​

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निष्कर्ष

विमुद्रीकरण का उद्देश्य आर्थिक सुधार था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में आई चुनौतियों ने इसके प्रभाव को मिश्रित बना दिया। जहां एक ओर डिजिटल भुगतान और कर आधार में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर आम जनता, विशेषकर ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भविष्य में ऐसे निर्णयों के लिए बेहतर योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता है, ताकि उनके सकारात्मक प्रभाव अधिकतम और नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम हो सकें।