असम सरकार पर संक्षिप्त लेख

असम, भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परंपराओं, चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। असम की सरकार राज्य के प्रशासन, विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने का कार्य करती है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं, जो राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस लेख में हम असम सरकार की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और विभिन्न मंत्रालयों की जानकारी देंगे।

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असम सरकार की संरचना

असम सरकार तीन प्रमुख अंगों में विभाजित है:

1. कार्यपालिका (Executive) – इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल होते हैं।
2. विधायिका (Legislature) – इसमें विधानसभा (विधान परिषद नहीं है) के सदस्य आते हैं।
3. न्यायपालिका (Judiciary) – इसमें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक संस्थान शामिल होते हैं।

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और नीति निर्माण व प्रशासन की जिम्मेदारी संभालता है।

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असम के मुख्यमंत्री – श्री हिमंत बिस्वा सरमा

(मुख्यमंत्री की भूमिका और योगदान)

असम के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं। वे असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं और 10 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट जिले में हुआ था। वे 1991 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए।

उनकी सरकार ने असम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• अवैध पशु तस्करी पर रोक
• मिशन बशुंधरा – भूमि और संपत्ति संबंधी मामलों का समाधान
• मदरसा शिक्षा सुधार – 740 मदरसों को सामान्य विद्यालयों में परिवर्तित किया गया

श्री हिमंत बिस्वा सरमा ‘अंत्योदय’ की विचारधारा को अपनाते हैं, जिसका अर्थ है समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करना। उनकी सरकार असम को एक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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असम के राज्यपाल – प्रो. जगदीश मुखी

असम के वर्तमान राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी हैं। वे असम के 30वें राज्यपाल हैं और 10 अक्टूबर 2017 को इस पद पर नियुक्त हुए थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1942 को हुआ था और उन्होंने 1995 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से वित्त विषय में पीएचडी की थी।

वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली सरकार में वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राज्यपाल का मुख्य कार्य राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना और राज्य सरकार को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना होता है।

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असम के विधानसभा अध्यक्ष – श्री विश्वजीत दैमरी

असम विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमरी हैं। वे 21 मई 2021 को इस पद पर नियुक्त हुए थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1971 को असम में हुआ था और उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी।

वे 2001 से 2006 तक असम विधानसभा के सदस्य रहे हैं और 2008 से 2014 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा, वे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के सदस्य भी रह चुके हैं। उनका कार्य विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना और विधायी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना है।

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असम सरकार के मंत्रालय और प्रमुख मंत्री

असम सरकार में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है। कुछ प्रमुख मंत्रालय और उनके मंत्री निम्नलिखित हैं:

1. वित्त और सामाजिक कल्याण मंत्रालय

• मंत्री: अजंता नेओग
• जिम्मेदारी: वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक कल्याण योजनाएं और गरीबों की मदद।

2. परिवहन, उद्योग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

• मंत्री: चंद्र मोहन पटवारी
• जिम्मेदारी: परिवहन व्यवस्था सुधार, उद्योगों का विकास और अल्पसंख्यकों का उत्थान।

3. खेल, युवा कल्याण और पर्यटन मंत्रालय

• मंत्री: बिमल बोरा
• जिम्मेदारी: खेल सुविधाओं का विस्तार, युवा विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना।

4. राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्रालय

• मंत्री: जोगेन मोहन
• जिम्मेदारी: भूमि एवं संपत्ति से जुड़े मामलों का समाधान और आपदाओं से निपटने की नीति बनाना।

5. शहरी विकास और सिंचाई मंत्रालय

• मंत्री: अशोक सिंघल
• जिम्मेदारी: नगरों का विकास, स्वच्छता और सिंचाई परियोजनाओं को लागू करना।

6. ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्रालय

• मंत्री: रंजीत कुमार दास
• जिम्मेदारी: ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, स्वच्छ पेयजल और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

7. पर्यावरण, मत्स्य और आबकारी मंत्रालय

• मंत्री: परिमल शुक्लबैद्य
• जिम्मेदारी: पर्यावरण संरक्षण, मछली पालन उद्योग का विकास और शराब नीति का प्रबंधन।

8. स्वास्थ्य, विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

• मंत्री: केशब महंत
• जिम्मेदारी: स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करना।

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असम सरकार की प्रमुख योजनाएं

असम सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:

1. मिशन बशुंधरा – भूमि दस्तावेजों को डिजिटाइज करने और भूमि विवादों को हल करने के लिए।
2. अरुणोदय योजना – गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।
3. स्वास्थ्य साथी योजना – नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए।
4. गृहिणी योजना – घरों में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए।
5. असम पुलिस सुधार योजना – कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए।

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निष्कर्ष

असम सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में अवैध तस्करी रोकने, शिक्षा सुधार लाने और गरीबों को सहायता देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी प्रशासन की संवैधानिक देखरेख कर रहे हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमरी विधायी कार्यों का संचालन कर रहे हैं।

असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और चाय बागानों के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकार इसे एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में असम भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाएगा।