मणिपुर सरकार पर विस्तृत विवरण

मणिपुर, जिसे भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है, आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यह न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की सरकार और प्रशासनिक संरचना भी महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम मणिपुर सरकार के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

मणिपुर का भूगोल और प्रशासनिक संरचना

मणिपुर उत्तर-पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है जो नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर का दक्षिण और पूर्वी भाग म्यांमार से जुड़ा हुआ है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 28 लाख के आसपास है, और यह 22,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

राज्य की राजधानी इंफाल है, जो राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इंफाल पश्चिम राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जो व्यापार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाता है। मणिपुर 16 जिलों में बांटा गया है, और प्रत्येक जिला अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है।

मणिपुर की पृष्ठभूमि

मणिपुर का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। मणिपुर को ब्रिटिश भारत में शामिल होने वाला आखिरी राज्य माना जाता है। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना, और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद, मणिपुर ने भारत संघ में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की। मणिपुर की संस्कृति और परंपराएं इसके राज्य निर्माण से पहले भी काफी महत्वपूर्ण थीं।

राज्य में 21 सितंबर 1949 को विलय समझौता हुआ था, जिससे मणिपुर भारतीय संघ का हिस्सा बना। 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसके बाद से यह राज्य केंद्रीय सरकार के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों में काम करता रहा है।

मणिपुर में सुरक्षा और उग्रवाद

मणिपुर का सुरक्षा और उग्रवाद की समस्या से गहरा संबंध है। मणिपुर में कई उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), और प्रिपाक (PREPAK) जैसे संगठन शामिल हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य मणिपुर को भारत से स्वतंत्र करना है, या फिर मणिपुरी जनजातियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करना है।

राज्य में कई बार हिंसक घटनाएं और संघर्ष होते रहे हैं, जो यहां के आदिवासी समूहों के बीच साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाते हैं। यह संघर्ष राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस स्थिति को काबू में रखने के लिए भारतीय सरकार ने कई बार मणिपुर को ‘disturbed area’ घोषित किया और वहाँ पर सशस्त्र बलों के विशेष अधिकार लागू किए गए।

कार्यकारी (Executive)

मणिपुर सरकार का कार्यकारी तंत्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों के माध्यम से काम करता है। राज्यपाल, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है, और वह राज्य के कार्यकारी और विधायी दोनों शाखाओं का नेतृत्व करता है।

मणिपुर विधानसभा में 60 सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक पांच साल में चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल पांच साल का होता है, जब तक कि उसे विघटित न कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल ला गणेशन हैं, जिन्होंने अगस्त 2021 में पदभार संभाला। मणिपुर सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न पार्टियों के सदस्य शामिल होते हैं, जो विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

विधायिका (Legislature)

मणिपुर में एक सदन वाली विधायिका है, जिसे मणिपुर विधान सभा कहा जाता है। इस विधानसभा में 60 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राज्य के 16 जिलों से चुने जाते हैं। मणिपुर विधान सभा की प्रमुख भूमिका राज्य के कानून बनाने, प्रस्तावों पर विचार करने और राज्य के विकास के लिए नीतियां बनाने की होती है।

मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष युमनाम खेमेंचंद सिंह हैं। विधानसभा का मुख्य कार्य राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करना और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। इसके अलावा, राज्य दो लोकसभा प्रतिनिधि और एक राज्यसभा प्रतिनिधि भी भेजता है, जो केंद्र सरकार में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

न्यायपालिका और जिला प्रशासन (Judiciary and District Administration)

मणिपुर में न्यायिक कार्य मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। मणिपुर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायधीश होता है, जो राज्य के सभी न्यायिक कार्यों का नेतृत्व करता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश हैं।

प्रत्येक जिला का प्रशासन जिला आयुक्त द्वारा किया जाता है, जो राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यों का जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उपखंड का प्रशासन अतिरिक्त जिला आयुक्त के हाथ में होता है। राज्य में कुल 16 जिले हैं, और प्रत्येक जिले के प्रशासन का संचालन जिला आयुक्त करता है।

मणिपुर में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना

मणिपुर की जनसंख्या में मुख्य रूप से मणिपुरी, नागा और कूकी जनजातियाँ शामिल हैं। इन जनजातियों के बीच भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक परंपनाएँ और रीति-रिवाज हैं। मणिपुर का लोक संगीत, नृत्य और कला भारत की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों में से एक मानी जाती है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कला शास्त्रीय नृत्य ‘Manipuri Dance’ है, जो विश्वभर में प्रसिद्ध है।

मणिपुर के लोगों का जीवन सांस्कृतिक गतिविधियों से भरा हुआ है, और राज्य में होने वाले विभिन्न मेले और त्योहार उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा होते हैं।

निष्कर्ष

मणिपुर, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर सरकार का कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका के माध्यम से राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और समाज की भलाई के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। मणिपुर ने कई संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन यह राज्य अपनी संपन्न संस्कृति और विविधता में समृद्ध बना हुआ है। राज्य की सरकार और प्रशासनिक प्रणाली अपने नागरिकों के हित में निरंतर विकास की दिशा में काम कर रही है।