भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, लेकिन 2019-20 के दौरान देश को ऐसी आर्थिक सुस्ती का सामना करना पड़ा, जिसने निवेशकों, व्यवसायियों और आम जनता को चिंतित कर दिया। इस आर्थिक गिरावट ने ना सिर्फ भारत की जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित किया, बल्कि देश के कई प्रमुख सेक्टर्स को भी अस्थिर कर दिया।
इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि भारत कैसे आर्थिक मंदी की गिरफ्त में आया, इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या थे, इसने किन-किन क्षेत्रों पर असर डाला, और इससे उबरने के लिए सरकार और जनता को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है।
2019-20 के पहले तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ मात्र 5% रह गई थी, जो कि पिछले 6 वर्षों में सबसे निचला स्तर था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि देश की आर्थिक गाड़ी धीमी हो गई है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स जैसे—ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, कृषि, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग—सबमें गिरावट देखी गई।
यह गिरती ग्रोथ दर बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट की ओर बढ़ रही थी।
जब देश की आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है, मांग और आपूर्ति दोनों कम होती हैं, निवेश घटता है और बेरोजगारी बढ़ती है, तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी (Economic Slowdown) कहते हैं। यदि यह स्थिति दो या अधिक तिमाही तक बनी रहती है, तो इसे मंदी (Recession) माना जाता है।
देश में मांग का स्तर गिरा हुआ था, जिससे उत्पादन घटा और कंपनियों को नुकसान हुआ। लोग गैर-आवश्यक वस्तुएं खरीदने से बचने लगे और इसके चलते बाजार में नगदी का प्रवाह कम हो गया।
2019 में भारत में प्राइवेट सेक्टर के नए निवेश प्रोजेक्ट्स में करीब 80% की गिरावट आई। निवेश के अभाव ने उद्योगों की विकास क्षमता को कमजोर कर दिया।
जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) को एक बड़ा कर सुधार माना गया था, लेकिन इसका जटिल ढांचा, बार-बार नियमों में बदलाव और तकनीकी समस्याओं ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को परेशान कर दिया।
बैंकों का एनपीए (Non Performing Assets) लगभग ₹8 लाख करोड़ के पार पहुंच गया था। बैंकों ने नए ऋण देने में संकोच दिखाना शुरू कर दिया जिससे उद्योगों और व्यापारियों को फंडिंग में मुश्किल हुई।
भारतीय कृषि जीडीपी का लगभग 15% हिस्सा प्रदान करती है और 50% से अधिक आबादी को रोजगार देती है। लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा था, और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, जिससे ग्रामीण मांग में गिरावट आई।
ऑटो इंडस्ट्री, जो बड़ी संख्या में रोजगार देती है, भारी संकट में थी। वाहन बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं।
2019 में भारत की बेरोजगारी दर लगभग 45 वर्षों में सबसे अधिक 6.1% रही। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही थीं और कंपनियाँ नई भर्तियाँ नहीं कर रहीं थीं।
उद्योगों ने उत्पादन घटा दिया क्योंकि मांग कम थी। इससे उनके मुनाफे में भारी गिरावट आई और कई छोटी कंपनियाँ बंद होने की कगार पर पहुँच गईं।
कृषि संकट और बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति कम हुई। इससे FMCG और कंज़्यूमर गुड्स कंपनियों की बिक्री पर भी असर पड़ा।
निवेशकों ने पूंजी बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया, जिससे बाजार की स्थिरता प्रभावित हुई।
सरकार ने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कई उपाय किए, जैसे:
मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट, आसान लोन, और सीधी नगद सहायता की ज़रूरत थी।
सड़कें, रेलवे, और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में निवेश करके लाखों नौकरियाँ पैदा की जा सकती हैं और घरेलू मांग को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
सरकार को कृषि कानूनों और योजनाओं में पारदर्शिता लानी चाहिए, जिससे किसान संतोषजनक मूल्य प्राप्त कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
भारत की आर्थिक मंदी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। गिरती जीडीपी, बेरोजगारी, कृषि संकट और निवेश में कमी ने देश को एक बड़े आर्थिक मोड़ पर ला खड़ा किया।
लेकिन यह भी सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था में फिर से उठने की ताकत है। यदि सरकार, उद्योग, और नागरिक मिलकर सहयोग करें, पारदर्शिता और नीतिगत स्थिरता बनाए रखें, तो भारत फिर से आर्थिक विकास की पटरी पर लौट सकता है।
आने वाले वर्षों में हमें स्मार्ट नीतियों, तकनीक, और सतत विकास की ओर बढ़ना होगा ताकि इस तरह की मंदी भविष्य में दोबारा ना आए।
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