नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक महत्व और अनूठी जनजातीय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड में सरकार का गठन 1963 में हुआ था जब इसे भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया। इस लेख में, हम नागालैंड सरकार के गठन, इसकी संरचना, और इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से जानेंगे।
नागालैंड भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएँ म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से जुड़ी हुई हैं। कोहिमा इसकी राजधानी है और दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय नागालैंड असम प्रांत का हिस्सा था। हालांकि, जनजातीय समुदायों द्वारा अपनी अलग पहचान की मांग के कारण यह क्षेत्र विवादों में रहा। नागा नेशनल काउंसिल के सदस्य फिज़ो के नेतृत्व में हिंसक घटनाएँ हुईं। इसके बाद, 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नागा पीपल्स कन्वेंशन के नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया।
नागालैंड की सरकार भी अन्य राज्यों की तरह तीन शाखाओं में विभाजित है:
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में प्रो. जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल हैं।
मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं और उनके पास सबसे अधिक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नेफियू रियो हैं।
| पद | नाम |
|---|---|
| राज्यपाल | प्रो. जगदीश मुखी |
| मुख्यमंत्री | नेफियू रियो |
| उप मुख्यमंत्री | यंथुंगो पट्टन |
नागालैंड की विधायिका एक सदनीय (Unicameral) प्रणाली पर आधारित है। नागालैंड विधान सभा में 60 सीटें हैं।
2018 में, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP), भारतीय जनता पार्टी (BJP), और नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) ने मिलकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (UDA) का गठन किया।
| पद | नाम |
|---|---|
| विधानसभा अध्यक्ष | शेयरिंगैन लोंगकुमेर |
| उपाध्यक्ष | टी. यांगसेओ संगतुम |
नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। राज्य के न्यायिक मामलों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा बेंच द्वारा संभाला जाता है।
| पद | नाम |
|---|---|
| मुख्य न्यायाधीश | न्यायमूर्ति अजाल लांबा |
नागालैंड 16 जिलों में विभाजित है, और प्रत्येक जिले का प्रशासन एक उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा किया जाता है। उपायुक्त का कार्य नागरिक प्रशासन और विकास परियोजनाओं को संभालना होता है।
प्रत्येक जिले को उपविभागों में विभाजित किया गया है, और इनका प्रबंधन अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) द्वारा किया जाता है। इनके तहत अतिरिक्त सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते हैं।
नागालैंड की सबसे बड़ी विशिष्टता इसकी जनजातीय स्वायत्तता है। नागा समुदायों को अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार स्थानीय विवाद सुलझाने का अधिकार है।
नागालैंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। सरकार का उद्देश्य इन परंपराओं को संरक्षित करना और राज्य के विकास को सुनिश्चित करना है।
नागालैंड सरकार की संरचना अन्य राज्यों के समान ही है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा, और न्यायिक प्रणाली शामिल है। इसके अतिरिक्त, नागालैंड को अपनी जनजातीय स्वायत्तता के लिए विशेष स्थान प्राप्त है। 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद, नागालैंड ने विकास और प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है।
नागालैंड न केवल भारत की एकता का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय परंपराओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है।
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